आकाशवाणी सार (18-July-2019)
AIR News Gist

Posted on July 19th, 2019 | Create PDF File

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मुख्य समाचार-

*केन्‍द्रीय मंत्रिमण्‍डल ने अरूणाचल प्रदेश में दिबांग बहुद्देश्‍यीय बांध परियोजना के लिए सोलह अरब रुपये मंज़ूर किए। 58 अनावश्‍यक कानूनों को खत्‍म करने के विधेयक को भी मंज़ूरी दी।

*फर्राटा धाविका हिमा दास ने चेक गणराज्‍य में ताबोर एथलेटिक्‍स चैम्पियनशिप में स्‍वर्ण पदक जीता।

*भारत ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को देखते हुए पाकिस्तान से कुलभूषण जाधव को रिहा करने को कहा।

*उच्‍चतम न्‍यायालय ने अयोध्‍या भूमि विवाद मामले में मध्‍यस्‍थता प्रक्रिया को 31 जुलाई तक जारी रखने को कहा। मामले की सुनवाई दो अगस्‍त को होगी।

*भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन - इसरो ने चन्द्रयान-2 का प्रक्षेपण 22 जुलाई को करने की घोषणा की। 

*लोकसभा में वित्‍त विधेयक 2019 पारित। वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा-कराधान कानून में प्रस्‍तावितसंशोधनों से मेक इन इंडिया और स्‍टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा।

*मुख्‍यमंत्रियों के उच्‍च अधिकार प्राप्‍त पैनल ने राज्‍यों के अनुदान को कृषि क्षेत्र में सुधारों के साथ जोड़ने का सुझाव दिया।

*प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन रोकथाम कानून के अंतर्गत पोंजी योजना मामले में दो सौ करोड़ रुपये की सम्‍पत्ति जब्‍त की।

*सरबजोत सिंह ने जर्मनी में जूनियर शूटिंग विश्‍वकप में देश के लिए नौंवा स्‍वर्ण पदक जीता।

*पी वी सिंधु इंडोनेशिया ओपन बैडमिन्‍टन में महिला सिंगल्‍स के क्‍वार्टरफाइनल में पहुंची।

समाचार विस्तार से- 

*केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश में दिबांग बहुद्देश्यीय परियोजना के लिए 16 अरब रुपए मंजूर किए हैं।मंत्रिमंडल की बैठक के सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि यह संग्रहण आधारित जल विद्युत परियोजना है और इसका उद्देश्य बाढ़ पर नियंत्रण करना है।

डेम सेफ्टी बिल भी आएगा। आज देश में पांच हजार बांध बने हैं और चार हजार सात सौ बांध निर्माणाधीन है। लेकिन लगभग दस हजार बांधों की सुरक्षा का आज तक कानून ही नहीं बना था। मोदी जी के नेतृत्‍व में सरकार ने पहली दफा ये डेम सेफ्टी का एक पूरा कानून बनाया है, अब जिम्‍मेवारी तय है। इसमें अनेक बांध सौ साल पूरे किये है, कुछ पचास साल पूरे किये है, तो सबका इंस्‍पेक्‍शन, सबका रिव्‍यू, सबका इमरजेंसी प्‍लान, सबको एक्‍सपर्ट एडवाइज वो सब मिलने की व्‍यवस्‍था इसमें है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने अप्रासंगिक 58 कानून खत्म करने संबंधी विधेयक को भी मंजूरी दी। इसका उद्देश्य अपनी महत्ता खो चुके पुराने कानूनों को समाप्त करना है। एन.डी.ए. सरकार ने अपने दो कार्यकाल के दौरान अब तक 1 हजार 824 कानूनों को खत्म किया है।

मंत्रिमंडल ने 2 हजार 42 करोड़ रुपए की लागत से गुवाहाटी को न्यू बोंगाई गांव से जोड़ने वाली रेल लाइन के दोहरीकरण को भी मंजूरी दी। यह परियोजना 2022-23 तक पूरी हो जाएगी और इसका कार्य पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की निर्माण कंपनी को दिया जाएगा।

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*भारत ने कुलभूषण जाधव से जुड़े मामले में अंतर्राष्‍ट्रीय न्‍यायालय के भारत के पक्ष में दिये गए फैसले का स्‍वागत किया है। हेग स्थित न्‍यायालय ने पाकिस्‍तान की सैन्‍य अदालत द्वारा कुलभूषण जाधव को दी गई मौत की सजा पर रोक लगा दी और पाकिस्‍तान को निर्देश दिया कि वह जाधव को राजनयिक पहुंच उपलब्‍ध कराये।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्‍ता रवीश कुमार ने एक बयान में कहा कि न्‍यायालय ने एक के मुकाबले 15 न्‍यायाधीशों के बहुमत से भारत के इस दावे को सही ठहराया है कि पाकिस्‍तान ने 1963 की राजनयिक संबंधों पर आधारित वियना संधि का खुला उल्‍लंघन किया है। उन्‍होंने कहा कि भारत अंतर्राष्‍ट्रीय न्‍यायालय के इस निर्देश की सराहना करता है कि पाकिस्‍तान को कुलभूषण जाधव को दोषी करार देने के मामले की समीक्षा करनी चाहिए और पाकिस्‍तान की सैन्‍य अदालत द्वारा जाधव को दी गई सजा पर पुनर्विचार करना चाहिए।

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*इस मामले में भारत के वकील हरीश साल्‍वे ने भारत की ओर से न्‍यायालय के हस्‍तक्षेप के प्रति आभार व्‍यक्‍त किया है। उन्‍होंने लंदन में कहा कि अंतर्राष्‍ट्रीय न्‍यायालय के निर्णय से कुलभूषण जाधव को मौत की सजा से बचाया जा सका है।

यह कानून के शासन की जीत है। अब जाधव को राजनायिक पहुंच मिलनी चाहिए। हम उम्‍मीद करते है कि अब हम परिवार के साथ उनकी मुलाकात बिना किसी रूकावट के करा सकते है। मैं समझता हूं कि अगर उचित कानूनी सहायता के साथ मुकदमे की सुनवाई निष्‍पक्ष तरीके से हुई, तो हम उन्‍हें रिहा करा सकेंगे। अगर सुनवाई निष्‍पक्ष तरीके से नहीं हुई, तो हम अंतर्राष्‍ट्रीय न्‍यायालय का दरवाजा दोबारा खटखटाएंगे। 

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*विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला संकट को अंतर्राष्‍ट्रीय स्‍तर पर जन स्‍वास्‍थ्‍य की आपात स्थिति घोषित किया है। स्वास्थ्य संगठन ने जिनेवा में आपात समिति की बैठक के बाद कल यह घोषणा की। रवांडा सीमा के पास कांगो के पूर्वोत्तर में गोमा में इबोला वायरस की पुष्टि होने के कुछ दिनों के बाद यह घोषणा की गई है।

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*स्टार एथलीट हिमा दास ने एक पखवाड़े में चौथा स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने कल चेक गणराज्य में ताबोर एथलेटिक्स टूर्नामेंट में 200 मीटर दौड़ में 23 दशमलव दो-पांच सैकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वी.के. विस्मया दूसरे स्थान पर रहीं।

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*भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को देखते हुए कुलभूषण जाधव को वापिस भारत भेजे। विदेशमंत्री डॉ0 सुब्रहमण्‍यम जयशंकर ने राज्यसभा में बयान में कहा कि --

कल के फैसले से न केवल भारत और जाधव बल्कि कानून के शासन और अंतर्राष्‍ट्रीय संधियों की मर्यादा पर भरोसा रखने वालों का पक्ष भी सही साबित हुआ है। मुझे विश्‍वास है कि सदन भी एकमत से इस ऐतिहासिक फैसले का स्‍वागत करेगा।

डॉ0 जयशंकर ने जोर देकर कहा कि वह जाधव निर्दोष हैं। विदेशमंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि राजनयिक संबंधों के बारे में वियना संधि के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने यह घोषणा भी की है कि पाकिस्तान बिना देरी किए जाधव को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दे और उन्हें भारतीय दूतावास से सम्पर्क सुविधा उपलब्‍ध कराए। विदेशमंत्री ने कहा कि सरकार जाधव को स्वदेश लाने के प्रयास जारी रखेगी।

हम पाकिस्‍तान से फिर आग्रह करते हैं कि वह जाधव को रिहा करके भारत वापस भेजे। मैं आश्‍वासन देता हूं कि जाधव की सुरक्षा, सलामती और उनकी जल्‍द भारत वापसी के लिए सरकार हरसंभव प्रयास जारी रखेगी।

लोकसभा में भी डॉ0 जयशंकर ने कुलभूषण जाधव मामले पर बयान दिया। 

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*वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने दूसरा वित्त विधेयक 2019 आज लोकसभा में पेश किया। वित्तमंत्री ने सदन को बताया कि इस विधेयक में विनिर्माण क्षेत्र की प्रगति के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सात कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव है। उन्होंने यह भी कहा कि स्टार्टअप्स और वित्तीय कंपनियों को बढ़ावा देने और रिटर्न दाखिल का और प्रभावी बनाने के लिए प्रत्यक्ष करों से जुड़े सात कानूनों में संशोधन करने का सुझाव है।

वित्तमंत्री ने यह भी कहा कि सीमा शुल्क, माल और सेवाकर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में सुधार के लिए अप्रत्यक्ष करों से जुड़े सात कानूनों में भी संशोधन का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि इन संशोधनों से नियमों के पालन और विवादों के निपटान में मदद मिलेगी।

विधेयक पर चर्चा शुरू करते हुए सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि देश में रोजगार की हालत बेहद खराब है और बेरोजगारी के आंकड़े बहुत निराशाजनक हैं। उन्होंने कहा कि निर्यात भी कम हो रहे हैं।

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*उच्‍चतम न्‍यायालय ने अयोध्‍या भूमि विवाद मामले में मध्‍यस्‍थता प्रक्रिया को 31 जुलाई तक जारी रखने पर सहमति व्‍यक्‍त करते हुए मध्‍यस्‍थता समिति से एक अगस्‍त को रिपोर्ट प्रस्‍तुत करने को कहा है। प्रधान न्‍यायाधीश रंजन गोगोई की अध्‍यक्षता वाली पीठ इस मामले में मध्‍यस्‍थता रिपोर्ट पर दो अगस्‍त को सुनवाई करेगा। समिति के अध्‍यक्ष पूर्व न्‍यायाधीश एफ एम आई कलीफुल्‍ला ने उच्‍चतम न्‍यायालय में प्रगति रिपोर्ट सौंपी। उच्‍चतम न्‍यायालय ने कहा कि अयोध्‍या मध्‍यस्‍थता समिति की रिपोर्ट को गोपनीय रखा जायेगा।

प्रधान न्‍यायाधीश रंजन गोगोई की अध्‍यक्षता में पांच न्‍यायाधीशों की संविधान पीठ ने पिछले सप्‍ताह मध्‍यस्‍थता समिति से प्रगति की रिपोर्ट 18 जुलाई तक न्‍यायालय में पेश करने को कहा था।

न्‍यायालय ने यह आदेश प्रमुख याचिकाकर्ताओं में से एक गोपाल सिंह विषारद की अपील पर दिया है। उन्‍होंने अपनी याचिका में कहा था कि इस मुद्दे पर मध्‍यस्‍थता प्रक्रिया में कोई प्रगति नहीं हो रही है। 

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*आयकर विभाग ने बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के भाई आनंद कुमार और उसकी पत्‍नी के नोएड़ा स्थित चार सौ करोड़ रूपये के एक बेनामी भूखण्‍ड को जब्‍त कर लिया है। दिल्‍ली स्थि‍त आयकर विभाग की बेनामी सम्‍पत्ति रोधी इकाई के आदेश के अनुसार आनंद कुमार और उसकी पत्‍नी विचित्रलता का सात एकड़ क्षेत्रफल वाला भूखण्‍ड जब्‍त किया गया।

मायावती ने हाल ही में आनंद कुमार को बहुजन समाज पार्टी का राष्‍ट्रीय उपाध्‍यक्ष नियुक्‍त किया था।

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*उच्चतम न्यायालय सेना, असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस द्वारा कथित गैरकानूनी हत्याओं के मामलों पर सुनवाई के लिए पीठ गठित करने पर सहमत हो गया है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ इस विशेष पीठ का गठन करेगी क्योंकि मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश एम बी लोकुर पिछले वर्ष दिसम्बर में सेवानिवृत्त हो गए थे।

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*बिहार में लगभग सभी बड़ी नदियों के जलस्‍तर में कमी आने से बाढ़ की स्थिति सुधरने लगी है। पिछले तीन दिनों से नेपाल और उसके तराई क्षेत्र में भारी वर्षा न होने से बूढ़ी गंडक और गंडक के अलावा सभी नदियों का जलस्‍तर घटा है।

नये इलाकों में बाढ़ के पानी फैलने के कारण बारह जिलों में प्रभावित लोगों की संख्या बढकर 47 लाख हो गयी है। राज्य के बानवे प्रखंडों में सत्तर लोगों की मृत्यु हुई है। सबसे अधिक लोग सीतामढी, पूर्वी चंपारण, मधुबनी और अररिया में लोग मारे गये हैं। बाढ के कारण सबसे अधिक प्रभावित सीतामढी और शिवहर जिले में स्थिति में सुधार होने लगा है। इधर, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य और तेज हो गये हैं। लोगों को उनके घरों के पास भोजन और पीने के पानी की सुविधा के लिए 1100 से अधिक सामुदायिक रसोई घर चलाये जा रहे हैं। 

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*भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन - इसरो ने घोषणा की है कि चन्द्रयान-2 का प्रक्षेपण अब सोमवार 22 जुलाई को दिन में दो बजकर 43 मिनट पर किया जायेगा। एक रिपोर्ट---

चन्‍द्रयान-2, 15 जुलाई को तड़के दो बजकर 51 मिनट पर छोड़ा जाना था लेकिन प्रक्षेपण से करीब एक घंटे पहले रॉकेट जीएसएलवी मार्क-3 के महत्‍वपूर्ण क्रायोजनिक इंजन के अपर स्‍टेज में तरल ईंधन के रिसाव की जानकारी मिलने पर मिशन को अस्‍थायी तौर पर रोक दिया गया। रिसाव के कारण का पता चल गया है और खामियों को दूर किया जा रहा है। प्रक्षेपण की उपयुक्‍त समयावधि यानी लॉन्‍च विंडो अब केवल 22 जुलाई तक है। इस समयावधि तक प्रक्षेपण न होने की स्थिति में ये अवधि फिर सितंबर में उपलब्‍ध होगी। इसलिए इसरो ने मौजूदा अवधि में ही प्रक्षेपण का फैसला किया है। प्रक्षेपण में अस्‍थायी बाधा आने के बावजूद चन्‍द्रयान-2 चांद के रहस्‍मय दक्षिणी ध्रुव पर करेाड़ों सपनों की उड़ान भरने को तैयार है। 

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*राज्‍यसभा में नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, 2019 ध्‍वनिमतसे पारित हो गया। लोकसभा इसे पहले ही पास कर चुकी है। यह विधेयक इस साल मार्च में लागू अध्यादेश का स्‍थान लेगा। विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए कानून और न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रस्तावित नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की अध्यक्षता, उच्‍चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या प्रतिष्ठित व्यक्ति करेगा जो मध्यस्थता के तौर-तरीकों या प्रशासन में विशेष ज्ञान और अनुभव रखताहो। राज्‍यसभा ने मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक, 2019 पर भी पारित कर दिया।

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*बाल यौन अपराध सुरक्षा संशोधन विधेयक 2019 राज्‍यसभा में पेश किया गया। इस विधेयक का उद्देश्‍य बच्‍चों के साथ यौन उत्‍पीड़न के मामलों में सजा को और सख्‍त बनाना है,जिसमें मृत्‍युदंड भी शामिल होगा। विधेयक में बाल अश्‍लील फिल्‍मों पर रोक लगाने के लिए जुर्माना और कैद की सजा का प्रावधान है। विधेयक को महिला और बाल विकास मंत्री स्‍मृति ईरानी ने पटल पर रखा।

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*महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री देवेन्‍द्र फड़णवीस ने कहा कि केन्‍द्र सरकार को वित्‍त आयोग द्वारा सुझाए गए अनुदानों और आवंटनों को राज्‍यों में कृषि के क्षेत्र में सुधार के साथ जोड़ना चाहिए। उन्‍होंने कहा कि भारतीय कृषि में परिवर्तन के लिए उच्‍चाधिकार प्राप्‍त मुख्‍यमंत्रियों की समिति की पहली बैठक में इस प्रस्‍ताव पर चर्चा हुई थी। समिति के संयोजक श्री फड़नवीस ने कहा कि कृषि और वाणिज्‍य मंत्रालयों में अधिक तालमेल होना चाहिए, क्‍योंकि कृषि,उत्‍पादन से जुड़ा हुआ है और वाणिज्‍य मंत्रालय बिक्री से। उन्‍होंने कहा कि जब तक सभी राज्‍यों के बीच सहमति नहीं बनती है तब तक कृषि के क्षेत्र में बड़ा बदलाव नहीं होगा।

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*प्रवर्तन निदेशालय ने पोंजी स्‍कीम मामले में धनशोधन रोकथाम कानून के अन्‍तर्गत दो अरब रुपये की सम्‍पत्तियां जब्‍त की हैं।बसील इंटरनेशनल लिमिटेड की असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, उत्‍तर प्रदेश, त्रिपुराऔर महाराष्‍ट्र में भूमि, फ्लैट, फैक्‍टरी, होटल और दुकानें जब्‍त की गई हैं। इसकेअलावा कम्‍पनी और उसकी सहायक कम्‍पनियों के 15 खातों में जमा एक करोड़ 77 लाख रुपयेभी जब्‍त किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार परइस मामले में जांच शुरू की थी।

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*मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति के मसौदे पर विभिन्‍न पक्षकारों की ओर से 60 हजारसे अधिक सुझाव मिले हैं। मसौदे पर सुझाव और टिप्‍पणी देने की अंतिम तारीख इस महीने की 31 तारीख है।डॉक्‍टर निशंक ने कहा कि पिछले तीन वर्षों के दौरान मसौदा नीति तैयार करने के लिए शिक्षकों, वैज्ञानिकों औरकिसानों सहित विभिन्‍न पक्षकारों के साथ विस्‍तृत विचार-विमर्श किया गया।

दो- तीन सालों से शिक्षा नीति में रेग्‍यूलर चर्चा हो रही है और ये दस अलग-अलगग्रुप बने, विशेषज्ञों के बने। मुझे लगता है ये दुनिया का पहला इतना बड़ा अभियान होगा।चाहे वो एक लाख दस हजार गांव तक लोगों से परामर्शकरने का यह शायद दुनिया में पहला अभिनव प्रयोग हो रहा है।

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*सरबजोत सिंहने आई. एस. एस. एफ. जूनियर विश्वकप निशानेबाजी की दस मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्णपदक जीता है। सरबजोत ने 239 दशमलव छह अंक हासिल किए। जर्मनी में चल रही इस प्रतियोगितामें भारत का यह नौंवा स्वर्ण है। अंक तालिका में भारत 9 स्वर्ण, 9 रजत और 4 कांस्यसहित कुल 22 पदकों के साथ शीर्ष पर है। चीन 21 पदक लेकर दूसरे और मेजबान जर्मनी कुलनौ पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है।

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*पी. वी.सिंधु जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका सामना जापान की नोज़ोमी ओकूहारा से होगा। सिंधु ने प्री-क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की मियाब्लिकफेट को 21-14, 17-21, 21-11 से हराया। पुरूष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत दूसरे दौर में हारकर टूर्नामेंट सेबाहर हो गए हैं। 

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*श्रीलंका सरकार ने आज रेल पटरियों में सुधार के लिए भारत की इरकॉन इंटरनेशनल के साथ समझौते पर हस्‍ताक्षर किए। इसके अन्‍तर्गत कोलम्‍बो और तमिल बहुल जाफना के बीच 130 किलोमीटर लम्‍बी पुरानी रेल पटरियों में सुधार कियाजाएगा। इसके लिए भारत रियायती दर पर नौ करोड़ डॉलर से अधिक की वित्‍तीयसहायता उपलब्‍ध करा रहा है।

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*बॉम्‍बेस्‍टॉक एक्‍सचेंज का संवेदी सूचकांक आज 318 अंक गिरकर 38 हजार आठ सौ 97 पर बंद हुआ।नेशनल स्‍टॉक एक्‍सचेंज का निफ्टी भी 91 अंक घटकर 11 हजार पांच सौ 97 पर आ गया।

 

समाचार पत्रों की सुर्खियों से-

*कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भारत की बड़ी जीत आज के ज्यादातर अखबारों की पहली सुर्खी है। हिन्दुस्तान लिखता है-अदालत ने भारत की दलीलें मानी, कुलभूषण की फांसी पर रोक। नवभारत टाइम्स ने इसे इंसाफ की सर्जिकल स्ट्राइक बताते हुए लिखा है- इंटरनैशनल कोर्ट ने कहा, जाधव की फांसी पर फिर सोचे पाक। जनसत्ता ने इसे अंतर्राष्ट्रीय अदालत में पाकिस्तान को बड़ा झटका कहा है। साथ ही लिखा है-जाधव को राजनीतिक संपर्क मुहैया कराने का आदेश।

*राष्ट्रीय सहारा ने कर्नाटक मामले में उच्चतम न्यायालय का फैसला दिया है-विधानसभा सत्र में भाग लेने को बागी विधायक बाध्य नहीं। दैनिक भास्कर लिखता है- क्लाइमैक्स आज, गिर सकती है कुमारस्वामी की सरकार।

*इकोनॉमिक्स टाइम्स ने जालान समिति की सिफारिश को हेडलाइन बनाते हुए लिखा है - केन्द्र को एकमुश्त नहीं मिलेगा आर.बी.आई. का सरप्लस रिजर्व।

*अमर उजाला ने एनजीटी का निर्देश प्रकाशित किया है- लैंडफिल साइटों से कूड़ा हटाने के लिए ढ़ाई सौ करोड़ रुपये जमा करे दिल्ली सरकार। निर्देश न मानने वाले अफसरों को नहीं मिलेगा वेतन।

*हिन्दुस्तान ने अंतिम पृष्ठ पर एक शोध के हवाले से लिखा है- बच्चों में अवसाद बढ़ा रहा है सोशल मीडिया।