आकाशवाणी सार (15-May-2020)
AIR News Gist

Posted on May 16th, 2020 | Create PDF File

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मुख्य समाचार- 


* केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड-सीबीएसई नौवीं और 11वीं के असफल छात्रों को स्कूल आधारित परीक्षा में शामिल होने का एक और अवसर देगा।

* भारत ने जी-20 के सदस्‍य देशों से आवश्‍यक दवाओं, उपचार और टीकों की उपलब्‍धता उचित मूल्‍य पर सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

* लंदन उच्‍च न्‍यायालय ने भगोड़े भारतीय कारोबारी विजय माल्‍या की भारत को प्रत्‍यर्पण के आदेश को सर्वोच्‍च न्‍यायालय में चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया।

* विश्व व्यापार संगठन के अध्यक्ष रोबर्टो एज़ेवेडो ने अपना कार्यकाल समाप्त होने से एक वर्ष पहले पद से त्यागपत्र देने का फैसला किया।

* केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा - फर्जी खबरों पर रोक लगाने से मीडिया की आजादी प्रभावित नहीं होगी।

* विश्व बैंक ने भारत के कोविड-19 सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए एक अरब डॉलर की सहायता राशि मंजूर की।

* केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने में चार दिन की देरी की संभावना। इसके पांच जून तक पहुंचने की उम्मीद।

* वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारामन ने घोषणा की- बीस लाख करोड रूपए के आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्‍त की घोषणा की। कृषि और इससे जुडे कार्यों पर ध्‍यान दिया गया।

* किसानों के लिए एक लाख करोड रुपए का कृषि ढांचागत कोष बनाया जाएगा।

* समुद्री और अंतरदेशीय मत्‍स्‍य पालन के लिए बीस हजार करोड रूपए की प्रधानमंत्री मत्‍स्‍य संपदा योजना शुरू की जाएगी।

* दो लाख माइक्रो खाद्य उपक्रमों के लिए दस हजार करोड रूपए की योजना की घोषणा की गई।

* ग्रामीण क्षेत्रों के दो लाख मधुमक्‍खी पालकों के लाभ के लिए पांच सौ करोड रूपए आबंटित किए।

* घरेलू उत्‍पादन लगभग तीन लाख पी पी ई और इतने ही एन-95 मास्‍क प्रतिदिन तक पहुंचा।

* म्‍यामां ने 22 आतंकी भारत को सौंपे।

* फसल वर्ष 2019-20 में देश में कुल खाद्यान्‍न की पैदावार रिकॉर्ड 29 करोड़ छप्‍पन लाख सत्‍तर हजार टन होने का अनुमान।

 

समाचार विस्तार से- 

 

* केन्‍द्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक और निजी परिवहन पर प्रतिबंधों को देखते हुए यात्रियों को रेलवे स्‍टेशनों तक पहुंचाने के लिए राज्‍यों और संघ शासित प्रदेशों को विशेष बसें अनुबंधित करने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि मानक संचालन प्रक्रिया के अंतर्गत ई-टिकटों की पुष्टि के आधार पर रेलवे स्‍टेशन से निवास तक यात्रियों के आने-जाने की अनुमति दी गई है।
गृह मंत्रालय ने कहा है कि स्थिति को देखते हुए ऐसे रेलवे स्‍टेशनों से विशेष बसें चलाने की अनुमति दी गई हैं जहां सार्वजनिक या निजी परिवहन उपलबध नहीं है।
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* केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड-सीबीएसई ने कहा है कि नौवीं और 11वीं के असफल छात्रों को स्कूल आधारित ऑनलाइन, ऑफलाइन या नवोन्मेष परीक्षा में शामिल होने के लिए एक अवसर प्रदान किया जाएगा। बोर्ड का कहना है कि यह अवसर उन सभी विद्यार्थियों को प्रदान किया जाएगा जिनके परीक्षा परिणाम जारी हो चुके हैं या उनकी परीक्षाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं। बोर्ड ने इसे असाधारण परिस्थितियों में उठाया गया कदम बताया है।
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* दिल्ली विश्वविद्यालय ने घोषणा की है कि स्नातक और स्नातकोत्‍तर की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं एक जुलाई से आयोजित की जाएंगी। परन्‍तु, विश्वविद्यालय ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति सामान्य नहीं होने पर परीक्षाएं ओपन बुक प्रणाली से आयोजित की जाएंगी। इसके तहत उम्‍मीदवारों को परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पुस्तकों, नोट्स या अन्य अध्ययन सामग्री की सहायता लेने की छूट होगी। उम्‍मीदवारों को अपने घरों पर पोर्टल से संबंधित पाठ्यक्रम के प्रश्नपत्र डाउनलोड कर उन्हें उत्तरों के साथ दो घंटे की समयावधि में अपलोड करना होगा।
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* भारत ने जी-20 के सदस्‍य देशों से आवश्‍यक दवाओं, उपचार और टीकों की उपलब्‍धता उचित मूल्‍य पर सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। जी-20 के व्‍यापार और निवेश मंत्रियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आयोजित दूसरी वर्चुअल बैठक में वाणिज्‍य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस बात पर ध्‍यान देना होगा कि दुनियाभर में कोरोना महामारी से लोगों पर आए संकट का किस तरह समाधान किया जा सकता है। उन्‍होंने कहा कि अभूतपूर्व संकट काल में सबका एकजुटता से भरा संतुलित और समावेशी दृष्टिकोण होना चाहिए।


श्री गोयल ने कहा कि भारत कोरोना वायरस के प्रभावी उपचार और टीके के विकास में वैश्विक प्रयासों में सक्रियता से साझीदारी कर रहा है।
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* विश्व व्यापार संगठन के अध्यक्ष रोबर्टो एज़ेवेडो ने अपना कार्यकाल समाप्त होने से एक साल पहले ही त्यागपत्र देने का फैसला किया है। ब्राजील के पूर्व राजनयिक श्री एजे़वेडो ने कहा है कि अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के दबाव की वजह से वो अपना पद समय से पहले ही 31 अगस्त को छोड़ देंगे। विश्व व्यापार संगठन शिष्टमंडलों की विशेष बैठक में उन्होंने कहा कि यह व्यक्तिगत और पारिवारिक फैसला है।


श्री ट्रम्प ने विश्व व्यापार संगठन पर अमरीका के प्रति पक्षपात और अन्य शिकायतों का आरोप लगाया था।
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* लंदन उच्‍च न्‍यायालय ने भगोड़ा भारतीय उद्योगपति विजय माल्‍या की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने भारत प्रत्‍यर्पण के आदेश को सर्वोच्‍च न्‍यायालय में चुनौती देने की अनुमति मांगी थी। इस याचिका के खारिज होने के बाद अब माल्‍या के लिए ब्रिटेन में कोई कानूनी विकल्‍प नहीं बचा है और उसे भारत को सौंपा जा सकता है। पिछले महीने लंदन उच्‍च न्‍यायालय ने प्रत्‍यर्पण के विरुद्ध दायर विजय माल्‍या की अपील खारिज भी कर दी थी।
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* अमरीकी राष्‍ट्रपति डॉनल्‍ड ट्रम्‍प ने चीन के साथ व्‍यापार समझौते पर फिर से वार्ता करने से इंकार किया है। उन्‍होंने कोरोना वायरस संक्रमण को संभालने में चीन की भूमिका पर निराशा व्‍यक्‍त की है। इस संक्रमण से दुनियाभर में तीन लाख लोग जान गंवा चुके हैं जिनमें 80 हजार अमरीकी थे। एक इंरव्‍यू में ट्रम्‍प ने संकेत दिया कि कोरोना वायरस के मुद्दे पर चीन के साथ संबंध और खराब हो सकते हैं।
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* उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के कपाट आज तड़के खोल दिए गए। कोविड-19 की वजह से सामान्य पारंपरिक पूजा अर्चना के बाद भगवान बद्रीनाथ के मुख्य मंदिर के कपाट खोले गए। पेश है एक रिपोर्ट-
कपाट खुलने के अवसर पर लोगों की उपस्थिति सीमित रही। लोगों ने सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन किया और मॉस्‍क पहने हुए थे जिनमें आदि गुरू शंकराचार्य की गद्दी से रावल जी, उद्धव जी, श्री कुबेर जी एवं श्री गढूगढ़ा योग ज्ञान से श्री बद्री मंदिर पांडुकेश्‍वर से श्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे। इस बार सेना के बैंड की सुन्‍दर ध्‍वनि, भक्‍तों का हुजूम भजन मं‍डलियों की स्‍वर लहरियां बद्रीनाथ धाम में सुनाई नहीं पड़ीं। कोरोना महामारी के कहर का प्रभाव चारों धामों में भी दिखाई पड़ा। बद्रीपुरी में आश्रम, दुकानें, छोटे-बड़े होटल और रेस्‍टोरेंट- ढाबे बंद हैं। कोविड 19 के कारण लॉकडाउन को देखते हुए इस बार प्रशासन ने भक्‍तों को पूजा-अर्चना की अनुमति नहीं दी है। 
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* उपभोक्‍ता मामले, खाद्यान और सार्वजनिक वितरण मामलों के केन्‍द्रीय मं‍त्री रामविलास पासवान ने आत्‍मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत राज्‍यों के प्रवासी मजदूरों को अतिरिक्‍त खाद्यान उपलब्‍ध कराने के लिए भारतीय खाद्य निगम ने सभी व्‍यवस्‍था कर ली है। वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कल घोषणा की थी कि सभी राज्‍य और केन्‍द्रशासित प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को दो महीने के लिए पांच किलो अनाज और एक किलो चना प्रति व्‍यक्ति उपलब्‍ध कराएंगे। मई, जून महीने के लिए मुफ्त खाद्यान की व्‍यवस्‍था कर ली गई है। एक रिपोर्ट-

 

इस योजना का लाभ उन प्रवासी मजदूरों को मिलेगा, जो राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में नहीं है या उनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है। इस योजना से लगभग आठ करोड़ प्रवासी मजदूर लाभांवित होंगे। इस योजना के तहत 8 लाख मीट्रिक टन अनाज, 50 हजार मीट्रिक टन चने का आवंटन किया जाएगा। इसके तहत लगभग तीन हजार 500 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी, जिसका वहन केन्‍द्र सरकार द्वारा किया जाएगा। इस योजना की क्रियान्‍वयन की जिम्‍मेदारी राज्‍य सरकारों की होगी। पूर्णबंदी के दौरान समाज के विभिन्‍न वर्गों के लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए केन्‍द्र सरकार द्वारा कई कदम उठाये जा रहे हैं। 

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* पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान-एनआईवी ने एक निजी कंपनी जायडस कैडिला द्वारा बनाये गए एलिसा किट्स की पहली खेप को मंजूरी दे दी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और एनआईवी ने कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों में एंटीबॉडी का पता लगाने के परीक्षण के लिए पूर्णत: स्वदेशी टैक्नलॉजी से विकसित इस एलिसा टेस्ट किट को स्वीकृति दी। आईसीएमआर ने कहा है कि इस किट की संवेदनशीलता 98 दशमलव सात प्रतिशत है।  

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* विश्‍व बैंक ने भारत के कोविड-19 सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम को गति देने के लिए एक अरब डॉलर की मंजूरी दी है। एक अरब डॉलर की मंजूर सहयोग राशि दो चरणों में जारी की जाएगी। पहले चरण में वित्‍त वर्ष 2020 के लिए 75 करोड़ डॉलर और वित्‍त वर्ष 2021 के लिए दूसरे चरण में 25 करोड़ डॉलर दिया जाएगा।

 

भारत के लिए विश्‍व बैंक के प्रमुख जुनैद अहमद ने आर्थिक पैकेज की सराहना करते हुए इसे प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। आर्थिक पैकेज का पहला चरण देशभर में प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण योजना के जरिये लागू किया जाएगा।

 

विश्व बैंक ने भारत में कोविड-19 से निपटने के आपात प्रयासों के लिए कुल दो अरब डॉलर देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।   

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* सरकार ने, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए एक लाख 63 हजार करोड रूपये के पैकेज की घोषणा की है। इसका उद्देश्‍य कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्‍स और क्षमता निर्माण को मजबूत करना है। वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारामन ने किसानों के लिए एक लाख करोड रूपये का कृषि ढांचागत कोष बनाने की भी घोषणा की है।

 

20 लाख करोड रूपये के आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्‍त के बारे में नई दिल्‍ली में संवाददाता सम्‍मेलन में वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारामन और वित्‍त राज्‍यमंत्री अनुराग ठाकुर ने यह घोषणा की। इसके अलावा माइक्रो खाद्य उपक्रम, मवेशी टीकाकरण, डेयरी क्षेत्र, हर्बल खेती, मधुमक्‍खी पालन और फल तथा सब्जियों के लिए भी योजनाओं की घोषणा की गई है।


श्रीमती सीतारामन ने बताया कि सरकार, किसानों, कृषि उपज संगठनों, प्राथमिक सहकारी संगठनों, कृषि उद्यमियों और कृषि ढांचागत कोष के तहत स्‍टार्टअप के लिए एक लाख करोड रूपये देगी। यह कोष जल्‍द बनाया जाएगा।


वित्‍त राज्‍य मंत्री अनुराग ठाकुर ने माइक्रो खाद्य उपक्रमों के लिए 10 हजार करोड रूपये की योजना की घोषणा की। इस योजना से दो लाख माइक्रो खाद्य उपक्रमों को लाभ होगा।


सूक्षम खाद्य संस्‍करण इकाइयों के लिये 10,000 करोड़ रूपये की योजना हम ये लेकर आये हैं। जो क्‍लस्‍टर बेस अप्रोच होगी। लगभग दो लाख एैसी सू्क्षम खाद्य संस्‍करण इकाइयों को इसमें लाभ मिलेगा। क्‍लस्‍टर बेस पर हमने इसलिये कहा कि मान लीजिये कश्‍मीर में केसर है, नॉर्थ-ईस्‍ट में बैम्‍बू शूट्स हैं। आन्‍ध्रा में चिली है। उत्‍तर प्रदेश का आम है, तामिलनाडु का टर्मिक है, बिहार का मखाना हो। तो इस सब बातों को लेकर क्‍लस्‍टर अप्रोच बनाई जा सकती है। इसके माध्‍यम से इनकी टैक्‍नोलॉजी अपग्रेडेशन भी होगी, मार्केटिंग ब्रैन्डिंग भी होगी।


श्री ठाकुर ने बताया कि सरकार, प्रधानमंत्री मत्‍स्‍य संपदा योजना शुरू करेगी इसके लिए 20 हजार करोड रूपये का प्रावधान किया गया है।


प्रधानमंत्री मतस्‍य सम्‍प्रदा योजना, इसके लिये हमने 20,000 करोड़ रूपये का योजना लेकर आये हैं और इसमें जो कमियां थी पूरी वैल्‍यू चेंज में उसको पूरा करने का एक प्रयास है ताकि हमारे मछुआरे भाई-बहन, इनको समुद्री और अन्‍तर्देशीय मतस्‍य पालन में उनका सम्मिलित विकास हो सके और उसको बल मिले। 11,000 करोड़ रूपया इसके लिये समुद्री और अन्‍तर्देशीय मतस्‍य पालन के लिये, एक्‍वा कल्‍चर की गतिविधियों के लिये मिलेगा और 9,000 करोड़ रूपया, इसके आधारभूत ढ़ांचे के विकास के लिये, चाहे वो फिशिंग हार्पर हो, कोल्‍ड चैन हो, मार्केटिंग की सुविधा हो, मंडियों की बात हो।


श्रीमती सीतारामन ने बताया कि मवेशियों के टीकाकरण के लिए 13 हजार 343 करोड रूपये का कोष बनाया गया है। डेयरी प्रसंस्‍करण के लिए 15 हजार करोड रूपये के पशुपालन बुनियादी ढांचा कोष की घोषणा की गई है। वित्‍त राज्‍य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि हर्बल खेती को बढावा देने के लिए चार हजार करोड रूपये के कोष की घोषणा की गई है।


हर्बल कल्‍टीवेशन की प्रमोशन के लिये लगभग 4,000 करोड़ रूपये का प्रावधान इस प्रोजैक्‍ट के माध्‍यम से किया जायेगा। और दस लाख हैक्‍टेयर में इसकी खेती हो पायेगी। और इससे पांच हजार करोड़ रूपये की आय किसानों की होगी।


श्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि मधुमक्‍खी पालन के लिए पांच सौ करोड रूपये का आवंटन किया गया है। इससे दो लाख मधुमक्‍खी पालकों को लाभ होगा।


मधुमक्‍खी पालन को बढ़ावा देने के लिये 500 करोड़ रूपये की यह योजना लेकर आये हैं और इसके माध्‍यम से दो लाख से ज्‍यादा मधुमक्‍खी पालकों को उनकी आय में वृद्धि होगी। और उपभोक्‍ताओं को बेहतर शहद भी मिलेगा।


सरकार ने सभी फलों और सब्जियों को आपरेशन ग्रीन के अंतर्गत लाने की घोषणा की है। पहले इसमें, टमाटर, प्‍याज और आलू शामिल थे। इसके लिए पांच सौ करोड रूपये की अतिरिक्‍त राशि दी जाएगी। श्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पूर्णबंदी की दो महीने की अवधि में किसानों की सहायता के लिए कई कदम उठाये गये हैं।


न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य देने के लिये लगभग 74 हजार 300 करोड़ रूपया खर्च किया गया जो सीधा किसानों को गया है और इसके अलावा जो पी एम किसान योजना है उसके अन्‍तर्गत 18,700 करोड़ रूपया पिछले दो महीनों में किसानों के खाते में सीधा डाला गया है। फसल बीमा योजना के माध्‍यम से जो उनके क्‍लेमस मिलने थे वो 6,400 करोड़ रूपये के क्‍लेम किसानों को मिले हैं।

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* सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन पोटाश लिमिटेड ने पोटाश म्‍यूरिएट की कीमत मौजूदा 19 हजार रूपये प्रति टन से घटाकर 17 हजार पांच सौ रूपये प्रति टन करने का फैसला किया है। रसायन और उर्वरक मंत्री डी वी सदानंद गौडा ने वर्तमान परिस्थितियों में किसानों की सहायता के लिए इसे एक बडा कदम बताया है। उन्‍होंने कहा कि इससे छोटे और मझोले किसानों को बहुत फायदा होगा। इससे कृषि उत्‍पादन बढेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी।

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* इस बीच, कर्नाटक के मुख्‍यमंत्री बी एस येडियुरप्‍पा ने आज राज्‍य के दस लाख मक्‍का किसानों को पांच सौ करोड़ रुपये का वित्‍तीय पैकेज देने की घोषणा की है। उन्‍होंने इसके तहत प्रत्‍येक मक्‍का किसान को पांच हजार रुपये मिलेंगे। एक अन्‍य घोषणा में उन्‍होंने कहा कि महामारी के दौरान काम करने के लिए चालीस हजार दो सौ पचास आशा कार्यकर्ताओं को तीन-तीन हजार रुपये दिए जाएंगे। उन्‍होंने भेड़ और बकरी पालने वाले लोगों को भी पांच-पांच हजार रुपये की वित्‍तीय सहायता देने की घोषणा की। मुख्‍यमंत्री का यह तीसरा वित्‍तीय पैकेज है।

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* गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार का मानना है कि भारत का कल्‍याण, किसानों के कल्‍याण में निहित है। उन्‍होंने कहा कि किसानों के लिए दी गई सहायता किसानों को सशक्‍त बनाकर देश को आत्‍मनिर्भर बनाने की प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता को दर्शाती है।

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* फसल वर्ष 2019-20 में देश में कुल खाद्यान्‍न की पैदावार 29 करोड़ छप्‍पन लाख सत्‍तर हजार टन होने का अनुमान है जो पिछले वर्ष से एक करोड़ चार लाख साठ हजार टन अधिक है। कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2019-20 की प्रमुख फसलों की पैदावार का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी करते हुए यह जानकारी दी।

 

वर्ष 2019-20 के दौरान चावल की पैदावार लगभग ग्‍यारह करोड़ अस्‍सी लाख टन होने का अनुमान है। इसके अलावा इस अवधि में गेहूं की पैदावार रिकार्ड दस करोड़ सत्‍तर लाख टन से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2019-20 में दालों की कुल पैदावार दो करोड़ तीस लाख टन से ज्‍यादा होने की संभावना है।

 

मंत्रालय ने कहा है कि जून से सितम्‍बर 2019 की अवधि में मॉनसून में कुल वर्षा दीर्घकाल के औसत से दस प्रतिशत से ज्‍यादा रही है। वर्ष 2019-20 के दौरान ज्‍यादातर फसलों की पैदावार अनुमानित पैदावार से अधिक रही है।

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* म्‍यांमा की सेना ने आज भारत को पूर्वोतर भारत से 22 उग्रवादी सौंपे। इनमें यू एन एल एफ और एन डी एफ बी के बडे कमांडर शामिल हैं। इनमें से अधिकतर उग्रवादी असम और मणिपुर से हैं। म्‍यांमा की सेना ने म्‍यांमा में अलगाववादी संगठनों के खिलाफ भारत और म्‍यांमा की संयुक्‍त कार्रवाई के तहत इन उग्रवादियों को भारत को सौंपा गया है। इन उग्रवादियों को विशेष विमान से लाया गया है। ये समूची कार्रवाई राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के नेतृत्‍व में की गई।

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* रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू रक्षा और एयरोस्‍पेस विनिर्माण को बढावा देने के लिए रक्षा जांच अवसंरचना योजना की मंजूरी दे दी है। इस क्षेत्र के लिए अत्‍याधुनिक जांच अवसंरचना के लिए चार सौ करोड रुपये का प्रावधान किया गया है। यह योजना पांच वर्ष तक जारी रहेगी। इसके तहत निजी उद्योग की भागीदारी में छह से आठ नए जांच केंद्र बनाने का प्रस्‍ताव है।

 

समाचार पत्रों की सुर्खियों से- 

* आज के समाचारपत्रों पर एक नजर डालें तो वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारामन के आत्‍मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत राहत पैकेज के दूसरे चरण की घोषणा से संबंधित खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है- मजदूरों को मुफ्त राशन, किसानों को सस्‍ता कर्ज। दूसरे राहत पैकेज से आठ करोड़ मजदूरों को होगा फायदा। दैनिक जागरण के शब्‍द हैं- किसान, मजदूर- सबके संकट होंगे दूर वित्‍तमंत्री ने किया कुल नौ योजनाओं का एलान। नवभारत टाइम्‍स का कहना है- दूसरी किस्‍त में मजदूर किसान और मध्‍यम वर्ग का ध्‍यान रखा गया। प्रवासी श्रमिकों को कम किराये में घर। पत्र ने इसके साथ ही लिखा है- देशभर में एक राशन कार्ड चलेगा। राजस्‍थान पत्रिका का कहना है- घर के सपनों को मिलती रहेगी सब्सिडी। मजदूरों को दो महीने का मुफ्त अनाज।


* राष्‍ट्रीय सहारा की खबर है- गली मोहल्‍ले के छोटे छोटे स्‍वरोजगार फिर होंगे गुलजार। केन्‍द्र सरकार के आत्‍मनिर्भर अभियान से जगी है-उम्‍मीद।


* पूर्णबंदी के बाद घर से काम करेंगे सरकारी कर्मी- लिखता है जनसत्‍ता। पत्र ने केन्‍द्र सरकार की इस रूपरेखा को विस्‍तार देते हुए लिखा है कि अधिकारियों और कर्मचारियों को नीतिगत रूप से एक साल में 15 दिन के लिए घर से काम करने का विकल्‍प दिया जाएगा।


* आज अंतर्राष्‍ट्रीय परिवार दिवस पर हिन्‍दुस्‍तान ने लिखा है- परिवार के प्रति‍ अधिक संवेदनशील होते हैं भारतीय युवा।