आकाशवाणी सार (10-Sept-2019) AIR News Gist
Posted on September 10th, 2019 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
*विशेष जांच दल ने सिख विरोधी दंगों के सात मामले फिर से खोलने का फैसला किया है।
*केन्द्र उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए जल्द ही नई बिजली शुल्क नीति लाएगा।
*खाद्य और उपभोक्ता कार्यमंत्री रामविलास पासवान ने बोतलबंद पेयजल उद्योग से एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक की बोतलों का समुचित विकल्प तलाशने को कहा।
*ब्रिटेन की संसद ने जल्दी चुनाव कराने के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के अनुरोध को दूसरी बार खारिज किया।
*श्रीलंका के दस क्रिकेट खिलाडि़यों का सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान के साथ आगामी क्रिकेट श्रृंखला से अलग रहने का फैसला।
*भारत और नेपाल ने मोतीहारी-अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेपाल के विकास में पूरे समर्थन की प्रतिबद्धता दोहराई।
*जम्मू-कश्मीर सरकार लाभकारी मूल्य पर सेब खरीदने के लिए विशेष मंडी भरपाई मूल्य योजना शुरू करने पर विचार कर रही है।
*पाकिस्तान के बलूच और पख्तून अल्पसंख्यक समूह ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से उन पर हो रहे अत्याचार की निंदा करने की अपील की।
*भारत ने झूठे तथ्य पेश करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान को घेरा। जम्मू कश्मीर पर लिए गए फैसलों को पूरी तरह आंतरिक मामला बताया।
*भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त वक्तव्य में जम्मू-कश्मीर के उल्लेख पर आपत्ति जताई।
*ब्रिटेन की सरकार ने ब्रैक्जि़ट पर विवादों के बीच संसद की बैठक पांच सप्ताह के लिए स्थगित की।
*25वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप अरुणाचल प्रदेश में शुरू।
समाचार विस्तार से-
*गृह मंत्रालय के विशेष जांच दल ने सिख विरोधी दंगों के सात मामले फिर से खोलने का फैसला किया है। इनमें आरोपी या तो बरी कर दिए गए हैं या मामले की सुनवाई बंद कर दी गई थी। विशेष जांच दल निपटाए गए मामलों की गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुरूप फिर से जांच कर रहा है। ये सातों मामले 1984 में दिल्ली के वसंतविहार, सनलाइट कालोनी, कल्याणपुरी, पार्लियामेंट स्ट्रीट, कनॉटप्लेस, पटेल नगर और शाहदरा में दर्ज किए गए थे। विशेष जांच दल ने लोगों और संगठनों से इनके बारे में जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है।
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*राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भू-तापीय ऊर्जा क्षेत्र में काम करने वाले आइसलैंड के पेशेवरों को भारत में हो रहे परिवर्तनों का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया है। कल रात आइसलैंड में भारतीय समुदाय द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में उन्होंने कहा कि भारत में कई बड़े सुधार हो रहे हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर भारत का भरोसा बढ रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि 169 देशों में ई-वीजा सुविधा शुरू होने से वीजा प्रक्रिया सरल हो गई है।
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*बिजली मंत्री आर. के. सिंह ने कहा है कि सरकार उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए जल्दी ही नई बिजली शुल्क नीति लाएगी। हैदराबाद में उन्होंने बताया कि नई नीति एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी क्योंकि सरकार बिजली क्षेत्र में पहली बार उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता अधिकार विधेयक लाने जा रही है। श्री सिंह ने कहा कि उपभोक्ता के इन अधिकारों में चौबीसों घंटे बिजली की समुचित आपूर्ति शामिल है, कटौती की किसी स्थिति में बिजली वितरण कम्पनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा और इसकी भरपाई उपभोक्ताओं के खाते में जमा की जाएगी। बिजली मंत्री ने कहा कि बिजली वितरण कम्पनियां अपनी दक्षता में कमी का बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाल सकतीं।
हमने पहले से ही हर गांव और हर घर तक बिजली पहुंचाई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र छत्तीसगढ़ और राजस्थान के कुछ घरों में विद्युत आपूर्ति करना सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य है कि कोई भी घर बिना बिजली और गैस कनेक्शन के अछूता न रहे।
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*खाद्य और उपभोक्ता कार्य मंत्री रामविलास पासवान ने बोतल बंद पानी बेचने वाली कंपनियों से कहा है कि वे अगले तीन दिन में पानी की पैकेजिंग के लिए वैकल्पिक प्रस्ताव लेकर आएं। नई दिल्ली में कल बोतल बंद पानी उद्योग के प्रतिनिधियों और सम्बद्ध सरकारी अधिकारियों की बैठक में प्लास्टिक की बोतलों का उचित विकल्प ढूंढने के लिए कहा गया। संवाददाताओं से बातचीत में रामविलास पासवान ने कहा कि कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया गया है जो प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के मामलों का विचार करेगी। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध से रोजगार पर असर नहीं पड़ेगा क्योंकि विकल्प से भी नये रोजगार पैदा होंगे।
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*ब्रिटेन में सांसदों ने ब्रेग्जिट को लेकर गतिरोध समाप्त करने के लिए जल्द चुनाव कराने का प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का दूसरा प्रयास भी खारिज कर दिया है।
इससे पहले, सांसदों ने बिना किसी समझौते के 31 अक्तूबर को यूरोपीय संघ से अलग हो जाने की ब्रिटेन की तैयारी के गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग करते हुए मतदान किया था। बोरिस जॉनसन ने जुलाई में प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था और ब्रेग्जिट के लिए 2016 का जनादेश पूरा करने का वायदा किया था, लेकिन, कई सांसदो ने बिना किसी समझौते के ब्रेग्जिट का विकल्प नामंजूर कर दिया है और पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री पर किसी समझौते तक न पहुंच पाने की स्थिति में यूरोपीय संघ से अलग हटने में विलम्ब करने का दबाव बनाया है।
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*श्रीलंका के दस क्रिकेट खिलाड़ियों ने सुरक्षा कारणों को लेकर आगामी पाकिस्तान श्रृंखला से अलग रहने का फैसला किया है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ इस महीने खेले जाने वाले तीन एकदिवसीय और तीन ट्वेंटी-ट्वेंटी मैचों के लिए चुनी गई टीम के खिलाड़ियों के साथ बैठक के बाद यह जानकारी दी।
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*प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेपाल के विकास में भारत के पूरे समर्थन की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा है कि पड़ोसी देश की प्राथमिकताओं के अनुसार भारत उसे सहायता देगा। वे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के साथ भारत और नेपाल के बीच पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति के लिए मोतीहारी-अमलेखगंज पाइपलाइन का उद्घाटन कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि दोनों देश अपनी भागीदारी को और व्यापक बनाएंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा।
यह बहुत संतोष का विषय है कि दक्षिण एशिया की यह पहली क्रास बार्डर पेट्रालियम पाइप लाइन रिकार्ड समय में पूरी हुई है। जितनी अपेक्षा थी उससे एक प्रकार से आधे समय में यह बनकर तैयार हुई इसका श्रेय आपके नेतृत्व को, नेपाल सरकार के सहयोग को और हमारे संयुक्त प्रयासों को। इस पाइप लाइन से हर साल दो मिलियन मैट्रिक टन तक के क्लीन पेट्रोलियम प्रोडक्टस एफोर्डेबल रेटस पर नेपाल के सामान्य लोगों को प्राप्त होंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने अनेक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय परियोजनाओं को पूरा किया है और पिछले पांच वर्षो में पशुपतिनाथ धर्मशाला तथा आई०सी०पी० बीरगंज सहित अनेक परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और नेपाल सर्वोच्च राजनीतिक स्तर पर अभूतपूर्व रूप से नजदीक आए हैं और उनके बीच निरन्तर सम्पर्क बना हुआ है।
भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने पारिवारिक और सांस्कृतिक रिश्ते हैं ये पीपुल टू पीपुल संबंध हमारे बायलिटेरल रिलेशंस का आधार है। पिछले कुछ वर्षों में हमारे बीच हायेस्ट पॉलिटिकल लेवल पर अभूतपूर्व नजदीकी आई है और नियमित संपर्क रहा है। विकास के लिए हमारी साझेदारी को और सक्रिय बनाने और नए-नए क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने के लिए हमने नए अवसरों का लाभ भी उठाया है।
नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
इस महत्वपूर्ण परियोजना में सहयोग व समर्थन के लिए मैं भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। भारत और नेपाल के संबंध कुछ परियोजनाओं तक सीमित नहीं है बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय परियोजनाओं में भी सहयोग शामिल है।
मोतीहारी-अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन साठ किलोमीटर से अधिक लंबी है। फिलहाल भारत से टैंकरों के माध्यम से पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल ले जाये जाते हैं। ये व्यवस्था 1973 से बनी हुई है।
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*मध्यप्रदेश में, 313 आंगनवाड़ी केंद्रों को राष्ट्रीय शिक्षा अभियान - राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत बाल शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। ये केंद्र अब पौष्टिक भोजन के वितरण के साथ-साथ प्राथमिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि निकट भविष्य में राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को बाल शिक्षा केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। एक रिपोर्ट :-
मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषक आहार के वितरण की निगरानी के लिए 27 हजार स्मार्ट फोन लिए गए हैं। इन फोन के जरिये महिला आयोग व बाल विकास विभाग द्वारा खास तौर पर तैयार किए गए ऐप्स से निगरानी की जा रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रधान सचिव अनुपम राजन ने आकाशवाणी को बताया कि --
मध्य प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में हम लोग एक डेडीकेटिड डे को एक दिन जैसे तय किया है उस दिन हर जगह इस पर चर्चा होगी पोषण पर चर्चा होगी उसी तरह की एक गतिविधि हम लोग जनपद लेवल में, ब्लाक हेडक्वाटर्स पर करेंगे। उन गांवों में बिलकुल न्यूट्रोसेंस सेंटरिंक ग्राम सभाओं का आयोजन होगा जहां से इसकी बात होगी।
आंगनवाड़ी केंद्रों और यहां दिए जाने वाले पोषक भोजन के संबंध में शिकायतों और सुझावों के लिए विभाग द्वारा एक वॉटस ऐप नंबर भी शुरू किया गया है। राज्य स्तर पर गठित विशेष सेल के माध्यम से उनपर कार्रवाई की जाएगी। राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती इमरती देवी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि बच्चों को पौष्टिक भोजन के वितरण में लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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*जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल प्रशासन, कश्मीर के किसानों से लाभकारी मूल्य पर करीब 12 लाख मिट्रिक टन सेब खरीदने के लिए केंद्र सरकार की विशेष मंडी भरपाई मूल्य योजना शुरू करने पर विचार कर रहा है। इस सिलसिले में जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव बी. वी.आर. सुब्रह्मणियम ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए कश्मीर डिवीजन के उपायुक्तों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। पहली बार ऐसी विशेष योजना के अंतर्गत सेब की सालाना करीब साठ प्रतिशत पैदावार को किसानों से उनके घर के निकट से खरीदा जा सकेगा।
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*जम्मू कश्मीर में पिछले तीन सप्ताह में श्रीनगर में उपभोक्ताओं को रसोई गैस के 85 हजार सिलेण्डर उनके घर पहुंचाये गये हैं। साठ हजार सिलेण्डर अगस्त के अंतिम दो सप्ताह में और 25 हजार सिलेण्डर इस महीने के पहले हफ्ते में दिये गये हैं। जिले में सक्रिय सभी 19 एजेंसियां सभी क्षेत्रों में सिलेण्डर वितरित कर रही हैं।
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*केन्द्र ने जम्मू कश्मीर को दो केन्द्रशासित प्रदेशों में विभाजन की निगरानी के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने ट्वीट में कहा है कि ये समिति दोनों प्रस्तावित केन्द्रशासित प्रदेशों में सम्पत्तियों और दायित्वों के वितरण की निगरानी करेंगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केन्द्रशासित प्रदेश इस वर्ष 31 अक्टूबर को अस्तित्व में आ जाएंगे।
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*भारत ने चीन की विदेश मंत्री की पाकिस्तान यात्रा के बाद पाकिस्तान और चीन द्वारा जारी संयुक्त वक्तव्य में जम्मू कश्मीर के उल्लेख को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने दोहराया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि भारत ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजनाओं पर हमेशा ही चीन और पाकिस्तान से विरोध प्रकट किया है।
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*पाकिस्तान में पख्तून, बलूच और अन्य जनजातियों पर अत्याचार को छिपाने की कोशिश नाकाम होती दिख रही है। जिनेवा में चल रहे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र में अनेक संगठनों ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की निंदा करने की अपील की है। पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों के लिए यूरोपीय संगठन ने कहा है कि निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है और उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है।
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*भारत ने कहा है कि उसने संविधान के दायरे में हाल में जो भी उपाय किए हैं, उनसे यह सुनिश्चित होगा कि इनका पूरा लाभ जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के लोगों को मिलेगा। भारत ने यह बात दोहराई कि संसद द्वारा पारित अन्य कानूनों की तरह सार्वभौम निर्णय भारत का पूरी तरह आंतरिक मामला है और वह अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में बयान देते हुए विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों की सचिव विजय ठाकुर सिंह ने कहा कि अस्थाई निवारक और एहतिहाती उपाय सीमापार से आतंकवाद के खतरों को देखते हुए नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक थे।
विश्व और खासकर भारत ने प्रायोजित आतंकवाद का दंश झेला है। अब समय है कि लोगों की जान के दुश्मन आतंकवादी गुटों के खिलाफ सामूहिक और कड़ी कार्रवाई की जाए। हमें आतंकवाद और उसके समर्थकों के खिलाफ आवाज उठानी ही होगी।
सचिव ने कहा कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच जम्मू कश्मीर नागरिक प्रशासन बुनियादी सेवाएं, आवश्यक आपूर्तियां, संस्थानों का सामान्य कामकाज, गतिशीलता और लगभग पूर्ण संचार व्यवस्था बनाए हुए है।
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*इस बीच, पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को धन मुहैया कराने और धन शोधन पर रोकथाम की उसकी प्रतिबद्धताओं के पालन की समीक्षा के लिए एशिया प्रशांत समूह की आज बैंकॉक में बैठक आयोजित की गई। पाकिस्तान अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करने में अभी तक विफल रहा है।एशिया प्रशांत समूह आतंकवादियों को धन मुहैया कराने वालों पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था-वित्तीय कार्रवाई कार्य दल की क्षेत्रीय शाखा है।
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*केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों के प्रति जिम्मेदार हैं और इसे मजबूत बनाने के लिए कई उपाय कर रही है। ''नरेन्द्र मोदी सरकार के ठोस और निर्णायक फैसलों के सौ दिन'' के बारे में चेन्नई में मीडिया से भेंट के दौरान कहा कि जीडीपी में उतार-चढ़ाव विकास प्रक्रिया का हिस्सा है।
वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार ऑटो मोबाइल क्षेत्र में मंदी से निपटने के प्रति सजग है। श्रीमती सीतारामन ने कहा सरकार इलेक्ट्रिक और अन्य वाहनों को सहायता भी दे रही है।
श्रीमती सीता रामन ने कहा कि केन्द्र सरकार ने व्यय सचिव के नेतृत्व में एक कार्यदल बनाया है, जो देश के ढांचे को मजबूत बनाने के लिए सौ लाख करोड़ रुपए के खर्च के प्रस्ताव को आगे बढ़ायेगा।
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*आज देशभर में मुहर्रम श्रद्धा के साथ मनाया गया। उत्तर प्रदेश में विभिन्न शहरों में लाखों मुसलमानों ने हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मातम मनाया।
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*भारत और आइसलैंड ने आज सतत मत्स्य विकास और 2019 से 2022 के दौरान सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम आयोजित करने संबंधी समझौतों पर हस्ताक्ष्ार किये। आइसलैंड ने भारतीय राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों को वीजा से छूट देने की भी घोषणा की। आइसलैंड में रिकजविक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और आइसलैंड के राष्ट्रपति गुडनी जोहन्सन की उपस्थिति में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गये।
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*ब्रिटेन की संसद की बैठक आज से पांच सप्ताह के लिए आधिकारिक रूप से स्थगित कर दी गई। निचले सदन में हंगामे के बीच कुछ सांसदों ने सदन की बैठक निलम्बित किये जाने के सरकार के निर्णय का विरोध किया। सदन ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉन्सन के उस प्रस्ताव को दूसरी बार नामंजूर कर दिया जिसमें उन्होंने अक्तूबर में आकस्मिक चुनाव कराने की बात कही थी। विपक्षी सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन करने से इंकार कर दिया।
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*अरुणाचल प्रदेश के पासी घाट में 15 दिनों तक चलने वाली 25वीं वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता आज से शुरू हो गई। ग्रुप-ए में रेलवे ने मिजोरम को चार-शून्य से और असम ने आंध्र प्रदेश को नौ-शून्य से हराया।
हरियाणा को मध्य प्रदेश के हाथो एक के मुकाबले दो गोल से हार झेलनी पड़ी, बिहार ने कर्नाटक को तीन-शून्स से पराजित किया।
समाचार पत्रों की सुर्खियों से-
*दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में वैश्विक मरुस्थलीकरण निवारक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान को अखबारों ने प्राथमिकता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है - सिंगल यूज प्लास्टिक को अलविदा कहे दुनिया। वर्ष 2030 तक देश में दो दशमलव छह करोड़ हेक्टेयर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य। पेयजल पर वैश्विक एजेंडा तय करने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा।
*पाकिस्तान की आतंकी फितरत पर राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है - छद्म युद्ध तेज करने की रणनीति, पाकिस्तान में मसूद अजहर की रिहाई। दक्षिण भारत में आतंकी हमले की आशंका, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान को बेनकाब करने की भारत की तैयारी, 47 देशों को लिया साथ।
*जनसत्ता ने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के हवाले से लिखा है - नागरिकता बिल फिर लाएगी सरकार, गृह मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों के विशेष कानून से जुड़ी आशंकाओं का निराकरण किया।
*दैनिक भास्कर की सुर्खी है - चन्द्रमा की सतह पर टेढ़ा पड़ा है विक्रम, कोई भी हिस्सा टूटा नहीं। इसरो जल्द जारी करेगा चांद पर विक्रम की तस्वीरें।
*हिन्दुस्तान की बड़ी खबर है - दिल्ली में पांच हजार वकीलों की प्रैक्टिस पर रोक। ये वकील बार काउंसिल असोसिएशन की परीक्षा में हुए फेल।
